विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत)

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सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
डी.एस.टी
संस्था अवलोकन
अधिकार क्षेत्र भारत
मुख्यालय दिल्ली
उत्तरदायी मंत्री डॉ.हर्षवर्धन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
संस्था कार्यपालक प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव
मातृ संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाइट
dst.gov.in

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (जिसे लघु रूप में डीएसटी भी कहते हैं) भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य उन विषयों से सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन एवं समन्वय के लिए स्थापित किया गया एक विभाग है। इसकी स्थापना मई १९७१ में की गई थी। यह भारत में एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने का कार्य करता है।[1] यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है।

उत्तरदायित्व[संपादित करें]

इस विभाग के कई दायित्व हैं जिनमें से विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रमुख दायित्व हैं:

  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण।
  • कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति से संबंधित मामले (एसएसीसी)।
  • उभरते हुए क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
  • जैव ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और अनुप्रयोगों के स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपने अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास के विषय में संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ समन्वय
  • उप उत्पादों से मूल्य वर्धित रसायन विकास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां।
  • भावी विज्ञान
  • पार-क्षेत्रीय संबंधों वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों का समन्वय और एकीकरण जिसमें अनेक संस्थाओं और विभागों के हित और क्षमताएं हैं।
  • उपक्रम अथवा आर्थिक रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण, अनुसंधान डिजाइन और विकास के प्रायोजन, जहां आवश्यक हो।
  • वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों और निकायों के लिए समर्थन और अनुदान सहायता।

संबंधित उप विभाग एवं मामले[संपादित करें]

इस विभाग के उप-विभाग एवं संबंधित मामलों में निम्न हैं:

  • विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद;
  • प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और संबंधित अधिनियम जैसे कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986, (1986 का 32) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44
  • राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद
  • राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड
  • विदेश में वैज्ञानिक संलग्न की नियुक्ति सहित अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग (इन कार्यों का निष्पादन विदेश मंत्रालय के साथ निकट सहयोग में किया जाएगा)
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इस विषय से संबंधित स्वायत्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सहित, खगोल भौतिकी संस्थान और भूचुम्बकत्व संस्थान
  • पेशेवर विज्ञान अकादमियों को बढ़ावा दिया गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित
  • भारतीय सर्वेक्षण, और नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन
  • राष्ट्रीय स्थानिक डेटा बुनियादी संरचना और जी.आई.एस. को बढ़ावा देना
  • नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद।

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग". विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग - भारत सरकार. http://www.dst.gov.in/hi. 

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]